अनुच्छेद लिखिए
1. एक नई सदी का नया भाग
(संकेत बिंदु- 21वी सदी का भारत, आधुनिकता की तस्वीर, सुखी और समृद्ध भारत)
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1. एक नई सदी का नया भाग
(संकेत बिंदु- 21वी सदी का भारत, आधुनिकता की तस्वीर, सुखी और समृद्ध भारत)
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Explanation:
वर्तमान में हम इक्कीसवीं सदी में जी रहे हैं. जिस प्रकार उन्नीसवीं सदी को ब्रिटेन का समय कहा जाता हैं, बीसवीं सदी को अमेरिकन सदी कहते हैं, उसी प्रकार इक्कीसवीं सदी भारत की हैं. IBM इंस्टिट्यूट फॉर बिज़नेस वेल्यु की रिपोर्ट ‘ इन्डियन सेंचुरी ’ के अनुसार : भारत एक तेजी से बदलने वाली अर्थव्यवस्था हैं. आने वाले वर्षों में भारत को सबसे अधिक उन्नति करने वाले देशों में शामिल किया गया हैं.स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की हैं, जैसे : सामाजिक अर्थव्यवस्था में प्रगति, वैज्ञानिक आविष्कार, सांस्कृतिक रूप में समृद्धि, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, खेती के उन्नत तरीके, तकनीकी और विज्ञान का समुचित विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, आदि कई क्षेत्र हैं, जिनमें अब हम आगे बढ़ चुके हैं.
Digital India ( डिजिटल भारत )–
आज के भारत को इक्कीसवीं सदी का भारत कहा गया है, मोदी सरकार के आने के बाद भारत में डिजिटल क्रांति का भी संचार बहुत ज्यादा हुआ है. जिस तरह ई-कॉमर्स ने भारत में जगह बनाई है ठीक इसी तरह आज भारत में अनेक सरकारी सुविधाओं के लिए हम घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यहाँ तक की अब तो यह सेवा बैंकिंग क्षेत्र में भी बढ़ गई है और अनेक डिजिटल बैंक्स भी भारतियों के लिए उपलब्ध है. आगे बढ़ते हुए भारत को डिजिटल योगदान मिलने के बाद भारत में अनेक तरह के बदलाव आने शुरू हुए है. और हम कह सकते हैं की आने वाला समय भारत का होगा.
इक्कीसवीं सदी का भारत विभिन्न क्षेत्रो में
आर्थिक क्षेत्र में :
आज हमारा देश आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सक्षम हैं. हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की विकास दर [ Growth Rate ] लगभग 7% हैं, जो इसे सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बनाती हैं और इसी वजह से वर्ष 2024 तक इसे चाइना से भी आगे ले जाएगी. अगर आज भी देखा जाये, तो भारत का स्थान दूसरा ही हैं अर्थात् अर्थव्यवस्था के मामले में हम चाइना के बाद विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हैं.
हमारे देश की मोदी सरकार और उने वित्तीय मंत्री मण्डल ने अभी हाल ही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश [ FDI पॉलिसी ] को पूर्ण रूप से अपनी मंजूरी प्रदान की हैं, जिससे अब कई बाहरी कम्पनियाँ भारत में बड़े पैमाने पर निवेश करने में नहीं हिचकिचाएंगी और जिसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा.