ईशान्यीय परिषद कायदा
Share
Sign Up to our social questions and Answers Engine to ask questions, answer people’s questions, and connect with other people.
Login to our social questions & Answers Engine to ask questions answer people’s questions & connect with other people.
Verified answer
Answer:
ईशान्य विभागीय परिषद ही ईशान्य विभागीय परिषद कायदा १९७१ च्या अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक सल्लागार संस्था आहे आणि हि परिषद ७ नोव्हेंबर १९७२ रोजी शिलाँग येथे अस्तित्वात आली.[१] ईशान्य भारताची आठ राज्ये उदा. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम हे या परिषदेचे सदस्य आहेत, त्यांचे संबंधित मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. २००२ साली सिक्किमची परिषदेत भर पडली.[२] परिषदेचे मुख्यालय शिलाँग येथे असून भारत सरकारच्या पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात.
Explanation:
please mark me brainliest
hope it helps
ईशान्य विभागीय परिषद ही ईशान्य विभागीय परिषद कायदा १९७१ च्या अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक सल्लागार संस्था आहे आणि हि परिषद ७ नोव्हेंबर १९७२ रोजी शिलाँग येथे अस्तित्वात आली. ईशान्य भारताची आठ राज्ये उदा. ... परिषदेचे मुख्यालय शिलाँग येथे असून भारत सरकारच्या पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात.
pls give thanks